तीन तरफ से समुद्र से घिरे भारत की 11098 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन और 2.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सुरक्षा के लेहाजा से बेहद जरूरी और चुनौतीपूर्ण है. इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने साल 2008 में नवंबर की 26 तारीख को मुंबई हमले को अंजाम दिया. लेकिन उसके बाद से किसी भी हमले की कोशिश को अंजाम देने की हिम्मत तक नहीं जुटा सका. भारतीय तटीय सुरक्षा चाक चौबंद करने के लिए कई कदम उठाए गए. जिसमें सबसे जरूरी था इंफॉरमेशन का इंटीग्रेशन यानी की केंद्र सरकार, तटीय इलाके वाले राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के संबंधित मंत्रालय और एजेंसियों के बीच तालमेल को बढ़ावा देना.
सरकार ने कोस्टल पुलिस को मजबूत किया. कोस्टल एरिया में सर्विलांस के लिए कैमरे तैनात किए और जितनी भी कोस्टल एजेंसियां है, उन्हें भी मजबूती दी. इसी मजबूती की समीक्षा भी साल 2018 से शुरू की गई. इस अभ्यास को नाम दिया गया सी विजिल. ये अभ्यास पोर्ट, ऑयल रिग, अंडर वॉटर केबल लैंडिंग प्वाइंट और क्रिटिकल इफ्रास्ट्रकचर की सुरक्षा को मजबूत करने पर केंद्रित है.
क्या है ये सी विजिल?
सी विजिल अभ्यास का ये चौथा संस्करण है. इस अभ्यास का सबसे बड़ा मकसद तटीय सुरक्षा को लेकर उठाए गए कदमों को रियल टाइम सिचुएशन बनाकर उनका अभ्यास करना और उसकी समीक्षा करना है. सी विजिल 2024 में नौसेना सभी तटीय राज्यों की मेरिटाइम एजेंसी, कोस्टगर्ड, कस्टम, शिपिंग, फिशरीज विभागों के शिप और अन्य विभाग सहित कुल 6 मंत्रालय 21 एजेंसी, एक साथ अभ्यास करेंगी. इस साल पहली बार नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अधिकारी भी शामिल होंगे जो कि कोस्टल डिफेंस एंड सिक्योरिटी रेडिनेस की समीक्षा करेंगे. अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सहित देश की पूरी तटीय सुरक्षा के नौसेना इंचार्ज बाकायदा पूरी तैयारियों और निर्माणों का ऑडिट भी करेंगे.
20 और 21 नवंबर को होगा अभ्यास
20 और 21 नवंबर को आयोजित किए जाने वाले इस अभ्यास में 11 हजार से ज्यादा किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा और EEZ को सुरक्षित रखने के लिहाज से ये एक राष्ट्रीय स्तर का अभ्यास है. ये अभ्यास बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर और जितने भी एक्सक्लूसिव इकॉनोमिक जोन हैं, वहां एक साथ किया जाएगा. इसके लिए कई अलग-अलग जगह पर कंट्रोल सेंटर भी बनाए गए हैं. जहां से ये पूरा अभ्यास मॉनिटर किया जाएगा. सी विजिल में भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड के जंगी जहाज, हेलिकॉप्टर, ऑफशोर पेट्रोल वेसेल हिस्सा लेंगे. इस अभ्यास के तहत इस बात की तस्दीक की जाएगी की तटीय राज्यों , और एजेंसियों के बीच तालमेल और क्विक रिंस्पांस किस हद तक मजूबत हुआ है.
