भारत के कई राज्यों में बेशुमार खनिज संपदा है जिनसे सरकार को बड़ा राजस्व मिलता है. हालांकि, इन राज्यों में सरकार कुछ जगहों पर सीधे खनन ना करते हुए प्राइवेट प्लेयर्स को माइनिंग की इजाजत देती है. इसी कड़ी में सरकार अपतटीय क्षेत्रों में खनिज ब्लॉक की नीलामी का पहला दौर बृहस्पतिवार को शुरू करेगी. अरब सागर और अंडमान सागर में 13 खदानों की नीलामी की जाएगी. इन खनिज ब्लॉक में निर्माण में इस्तेमाल होने वाली रेत, चूना मिट्टी तथा ‘पॉलीमेटेलिक नोड्यूल’ का मिश्रण होता है. ये खनिज बुनियादी ढांचे के विकास, उच्च प्रौद्योगिकी विनिर्माण और हरित ऊर्जा बदलाव के लिए महत्वपूर्ण हैं. आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘‘ खान मंत्रालय 28 नवंबर 2024 को भारत के अपतटीय क्षेत्रों में खनिज ब्लॉक की नीलामी का पहला चरण शुरू करेगा.’’
सरकार ने उठाया अहम कदम
यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे अपतटीय क्षेत्र में समुद्र के नीचे खनिज संसाधनों की खोज तथा विकास को बढ़ावा मिलेगा. अपतटीय क्षेत्रों में प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय ‘शेल्फ’, विशेष आर्थिक क्षेत्र और देश के अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल हैं.
बयान में कहा गया, कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी और कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे आधिकारिक तौर पर इस महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत करेंगे. संसद ने पिछले वर्ष अगस्त में अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2002 में संशोधन किया था जिससे अपतटीय क्षेत्रों में खनिज ब्लॉक के आवंटन के लिए नीलामी अनिवार्य हो गई.
