राजस्व निरीक्षक परीक्षा को लेकर राजस्व पटवारी संघ ने आपत्ति जताई है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लिखे पत्र में संघ ने कई जिलों से बड़ी संख्या में तथा कुछ जिलों से केवल गिने-चुने अभ्यर्थियों के चयन पर सवालिया निशान लगाते हुए जांच कराने की मांग की है.राजस्व पटवारी संघ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लिखे पत्र में कहा कि 7 जनवरी को आयोजित राजस्व निरीक्षक परीक्षा पर आपत्ति जताते हुए संघ ने उच्चस्तरीय जांच के लिए राज्य शासन से पत्राचार किया था. लेकिन राज्य सरकार ने आपत्तियों पर किसी प्रकार की कार्रवाई करने की बजाए परीक्षा का परिणाम 29 फरवरी को घोषित किया दिया.
संघ ने बताया कि राजस्व निरीक्षण प्रशिक्षण वर्ष 2024 के जरिए 216 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है. चयन सूची में दी गई जिलेवार संख्यात्मक जानकारी संदेहास्पद है. कई जिलों से बड़ी संख्या में तो कुछ जिलों से केवल गिनती के अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, जो संदेह को जन्म दे रहा है.
संघ की ओर से बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान सभी पटवारी चुनाव कार्य में संलग्न थे, और आयुक्त कार्यालय विभागीय परीक्षा के विभिन्न चरणों की तैयारी कर रहा था. इसी दौरान ही पात्र-अपात्र सूची जारी कर दावा-आपत्ति मंगवाया गया था. मंत्रिमंडल के गठन के पहले ही विभागीय परीक्षा को शासन के संज्ञान में लाए बिना करवाया जाना संदेह को जन्म दे रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए परीक्षा की जांच कराने का आग्रह किया गया है.
