जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 53वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि सेंट्रल जीएसटी (CGST) एडमिनिस्ट्रेशन के तहत कुल 58.62 लाख टैक्सपेयर्स में 2 फीसदी से भी कम को टैक्स नोटिस भेजे गए हैं. सीतारमण ने कहा कि सरकार का इरादा कंप्लायंस जरूरतों को कम करके जीएसटी टैक्सपेयर्स के जीवन को आसान बनाना है.
वित्त मंत्री ने कहा, ”मैं टैक्सपेयर्स को भरोसा देती हूं कि हमारा इरादा जीएसटी टैक्सपेयर्स के जीवन को आसान बनाना है. हम कम से कम कंप्लायंस की दिशा में काम कर रहे हैं.” उन्होंने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सीजीएसटी की ओर से सभी एक्टिव टैक्सपेयर्स में केवल 1.96 फीसदी को सेंट्रल जीएसटी से नोटिस भेजे गए हैं.
8 महीने बाद हुई GST काउंसिल की बैठक
बता दें कि जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक शनिवार (22 अप्रैल, 2024) को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई. यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में हुई जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक थी. इससे पहले जीएसटी काउंसिल की आखिरी बैठक करीब 8 महीने पहले अक्टूबर, 2023 में हुई थी.
अगस्त में होगी अगली बैठक
वित्त मंत्री ने कहा कि बाकी एजेंडे पर चर्चा के लिए काउंसिल की अगली बैठक अगस्त में आयोजित करने का फैसला लिया गया. उन्होंने कहा कि दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए एक मंत्रियों के समूह (GoM) का गठन हुआ है, जो अगस्त में जीएसटी काउंसिल को रिपोर्ट देगा.
