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प्रधानमंत्री आवास योजना नियम विरूद्ध भ्रष्टाचार के कारण गरीबो से कोसो दूर शासन प्रशासन लगे है अपने वाहवाही मे

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नियम विरूद्ध कार्य करके गरीबो को प्रधानमंत्री आवास योजना मे दिखाया लालीपाप

जिला मुंगेली मे प्रधानमंत्री आवास योजना भ्रष्टाचार की भेट चढ गया है यहा बडे बडे बिल्डिंगो मे रहने वाले पुंजीपतियो दबंग रसुखदारो को पहले आवास योजना का लाभ मिल गया है और आगे वैसी ही लोगो को मिलेगा यही मन बना कर योजना चला रहे है प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब बेघर कमजोर झोपडी मे कच्चे मकानो मे रहने वालो के लिए बनाया गया है लेकिन ऐसा कहां हुआ है जिला मुंगेली मे पिछले कुछ सालो से जो आवास आबंटित हुआ है बडे बडे आदमी बडे बडे लोगो को ही मिला है गरीब आज भी इस योजना से वंचित है जिसका उदाहरण सैकडो मे कलेक्टर जनदर्शन मुख्यमंत्री भेट मुलाकात कार्यक्रम मे मिल रहा है अभी तक जो भी गडबडिया हुआ है सब शासन प्रशासन के नाक के निचे हुआ है और इधर आंख मुंदकर बैठे है यह कह कर इससे हमे कोई मतलब नही अगर शासन प्रशासन को कोई मतलब होता तो जगह जगह सैकडो आवेदन दे रहे है चाहे वह मांग की हो या आवास के ऊपर भ्रष्टाचार की उस पर जांच होता फिर कार्यवाही होता लेकिन ऐसा कहा हो रहा है गरीब जनता मांग करते करते थक गये है शिकायत करते करते प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी के हसी के पात्र बन गये है फिर भी से कुछ ना कुछ बहाना बनाना कर मांग व शिकायतो के ऊपर कोई कार्यवाही नही हुआ है कुछ कुछ कुछ जगहो पर आम जनता से लेकर जनप्रतिनिधियो ने गवाह सबुतो के साथ मांग व शिकायत की बात रखी लेकिन जिला मुंगेली के प्रधानमंत्री आवास योजना से जुडे अधिकारी कर्मचारी के कान मे जूं तक नही रेगते इनसे जुडे सभी महानुभवो को किसका संरक्षण प्राप्त है जिसके इसारे पर यह सब हो रहा है यह जांच का विषय है प्रधानमंत्री आवास योजना मे उत्कृष्ठ कार्य करने की समय समय पर समाचार पत्रो मे दिखाया जाता है यह सब ढोंग है दिखावा है उसमे सच्चाई कुछ भी नही है प्रधानमंत्री आवास योजना की मारकगदर्शिका मिला है उसे आजतक कोई अधिकारी एक बार पलट कर नही देखा है अगर देखते तो यह हालत नही होती यहां कानून कायदा सब को अपने विभाग के बाहर हाथ पैर बांधकर संदूक मे भरकर रख दिये है बरसात आने पर मनियारी आगर नदी मे बहा देंगें जिला के आवास योजना क्षेत्र के दबंग बाहुबलियो राजनैतिक पैठ रखने वाले शासन सत्ता से जुडे पार्टी विशेष लोगो के द्वारा जो इसारा कर दे वही आवास की मार्गदर्शिका बन जाता है यहां अपात्र लोगो को पहले आवास मिल चुके है और पात्र लोगो को सर्वे सूची मे नाम निचे है यह सर्वे करने वाले की गलती है ग्राम पंचायत की जो आदेश है वही होगा मह तो नियम से काम कर रहे है ऐसा कहकर पात्र लोगो को गुमराह कर दिया जाता है अब आगे समाचार प्रकाशन होने पर आगे न्यायोचित मांगो पर जांच व कार्वाही होगा या पहले की तरह अहं ब्राहमस्मि समझ जो कुछ भी
है हम ही है कह कर इसे रद्दी की टोकरी मे फेक देगा

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