छत्तीसगढ़ में दैनिक वेतनभोगी अनियमित और संविदा कर्मचारियों को 15 अगस्त तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नियमितीकरण का तोहफा दे सकते हैं। इसको लेकर मंत्री रविन्द्र चौबे का बड़ा बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि नियमितीकरण के मुद्दे को लेकर मंत्रिमंडल स्तर में चर्चा हो गई है। जल्द ही सरकार इस पर निर्णय लेने वाली है।
सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव एसके सिंह ने सभी सरकारी विभागों को 25 जुलाई को एक पत्र जारी किया है। इसमें नए सिरे से संविदा और दैनिक वेतन भोगी, अनियमित दैनिक श्रमिकों की जानकारी मांगी गई है।
इसमें साल 2004 से 2018 और 2019 से 2023 तक सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति और संविदा, अनियमित और दैनिक वेतन पर कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों की अलग-अलग जानकारी तैयार करने को कहा गया है। इस काम को प्राथमिकता के साथ तत्काल सभी विभागों में सात दिन के भीतर भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
सर्कुलर के साथ भेजा गया है फॉर्मेट
सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव ने सभी विभागों के साथ ही निगम, मंडल, आयोग, बोर्ड और संस्थाओं को स्वीकृत पदों पर नियुक्त कर्मचारियों की वर्गवार जानकारी देने को कहा है। इसमें पहले से चौथे श्रेणी तक सीधी भर्ती के अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के अधिकारियों-कर्मचारियों के स्वीकृत और रिक्त पदों सहित कर्मचारियों की संख्या मांगी है। इसके लिए सर्कुलर के साथ ही अलग से फॉर्मेट भी भेजा गया है। जिसके आधार पर जानकारी देना है।
15 अगस्त को सीएम कर सकते हैं घोषणा
ऐसा माना जा रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग से जिस फॉर्मेट में जानकारी मांगी गई है और सात दिन का समय देकर तत्काल जानकारी भेजने के लिए गया है। इससे उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव के पहले राज्य सरकार कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 15 अगस्त को कर्मचारियों को नियमितीकरण का तोहफा देने की घोषणा कर सकते हैं।
