प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत स्टेशन योजना को लॉन्च किया। उन्होंने इस योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशनों के रिडेवलपमेंट की आधारशिला रखी। रायपुर रेलवे स्टेशन से राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, सांसद सुनील सोनी और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल इस कार्यक्रम से जुड़े।
कार्यक्रम शुरू होने से पहले राज्यपाल ने रायपुर के मंडल स्टेशन का जायजा लिया। इस दौरान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जीएम ने उन्हें रेलवे स्टेशन के संबंध में जानकारी दी। रिडेवलप किए जा रहे स्टेशनों में छत्तीसगढ़ के 7 स्टेशन शामिल हैं। जिनमें रायपुर, बिलासपुर,दुर्ग,अकलतरा, भिलाई पावर हाउस, तिल्दा-नेवरा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में और महासमुंद ईस्ट कोस्ट रेलवे में शामिल हैं।
इन रेलवे स्टेशनों की सूरत अब बदलेगी। जिसमें शहर के दोनों किनारों के साथ स्टेशनों को ‘सिटी सेंटर’ के रूप में विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है।
रायपुर रेलवे स्टेशन में हुए कार्यक्रम के दौरान इसके नए इन्फ्रास्ट्रक्चर का मॉडल भी रखा गया। स्टेशन के आर्किटेक्ट वशिष्ठ थारवानी ने बताया कि स्टेशनों के रिनोवेशन से जुड़े काम पूरा होने के बाद यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। अभी इन स्टेशनों पर सभी मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन इस योजना के बाद स्टेशनों में सुविधाओं का विस्तार हो जाएगा। बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग स्टेशन हाईटेक यात्री सुविधाओं के साथ टेक्नोलॉजी, स्थानीय संस्कृति और समृद्ध विरासत का आकर्षक केंद्र बनेंगे।
27 राज्यों के रेलवे स्टेशनों को किया गया शामिल
ये 508 स्टेशन 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ में 7, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 55-55, बिहार में 49, महाराष्ट्र में 44, पश्चिम बंगाल में 37, मध्यप्रदेश में 34, असम में 32, ओडिशा में 25, पंजाब में 22 स्टेशन शामिल हैं। गुजरात और तेलंगाना में 21-21, झारखंड में 20, आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु में 18-18, हरियाणा में 15, कर्नाटक में 13 स्टेशन शामिल हैं।
इसके अलावा स्टेशनों में यात्री सुविधाएं और सुरक्षा के इंतजाम भी बढ़ाए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक जिस तरह एयरपोर्ट में एंट्री से पहले चेक इन और सुरक्षा जांच की जाती है। ठीक उसी तरह रेलवे स्टेशनों में भी सुरक्षा जांच की व्यवस्था आने वाले दिनों में की जाएगी।
