सीएम भूपेश बघेल ने पीएम आवास को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पीएम आवास के लिए केंद्र सरकार के अंश की राशि जारी करने की मांग की है। पत्र में सीएम ने कहा कि राज्य में पीएम आवास योजना के तहत स्थायी प्रतीक्षा सूची में 6 लाख 99 हजार 439 परिवार हैं। इनके लिए राज्य ने अपने अंश की घोषणा कर दी है, इसलिए केंद्र सरकार को अपना अंश जारी करना चाहिए।
सीएम ने 3 जुलाई को पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा कि स्थायी प्रतीक्षा सूची के 6,99,439 परिवारों के साथ ही आवास प्लस के 8 लाख 19 हजार 999 परिवारों के लिए राज्य सरकार को लक्ष्य देने का अनुरोध पहले भी किया था। इस साल 2021-22 के लिए आवंटित 7 लाख 81 हजार 999 आवास के लक्ष्य को केंद्र सरकार द्वारा वापस लेने की जानकारी दी गई थी। राज्य सरकार के इस अनुरोध पर केंद्र सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी आज तक नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि केंद्र सरकार ने 2011 में जनगणना के आधार पर प्रतीक्षा सूची तैयार की थी।
2018 में केंद्र सरकार द्वारा फिर से आवास प्लस सूची तैयार की गई। इसमें स्थायी प्रतीक्षा सूची के अलावा 8,19,999 परिवार पात्र पाए गए। पत्र में सीएम ने यह भी कहा कि भारत सरकार प्रत्येक दस साल में सामाजिक-आर्थिक-जातिगत जनगणना / बीपीएल सर्वेक्षण करवाती है। लेकिन यह अब तक नहीं किया गया है।
शिक्षक दिवस पर 1318 को नियुक्ति पत्र सौंपा
सीएम भूपेश बघेल ने शिक्षक दिवस पर 1318 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। इन नवनियुक्त शिक्षकों ने नियुक्ति पत्रों को लहराते हुए सीएम का अभिवादन किया। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोरोनाकाल में शिक्षकों ने बहुत अच्छा काम किया। ऑनलाइन के कारण छत्तीसगढ़ में पढ़ाई का लाॅस अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम रहा।
उन्होंने कहा कि सभी नवनियुक्त शिक्षक पुरानी पेंशन के हकदार होंगे, इस तरह उनका भविष्य सुरक्षित है। कार्यक्रम में मौजूद शिक्षा मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत 8 हजार से भी अधिक स्कूलों में मरम्मत और कायाकल्प कार्य चल रहा है। इस पर 2100 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
