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बीजेपी से 100 रुपये अधिक में धान खरीदेगी कांग्रेस, जानें- सीएम बघेल ने और क्या वादे किए?

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छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) के लिए कांग्रेस (Congress) ने अपना घोषणा पत्र (Manifesto) जारी कर दिया है. इसमें सबसे बड़ी घोषणा किसानों से धान खरीदी से संबंधित है. दरअसल, बीजेपी ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने का वादा किया है. इससे बढ़कर कांग्रेस ने 3200 रुपए में धान खरीदी का एलान किया है. इसके अलावा भी कांग्रेस ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं.

दरअसल रविवार को प्रभारी कुमारी सैलजा ने प्रदेश कांग्रेस भवन में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी कर दिया है. उन्होंने कहा कि 2018 में सोच समझकर हमने 5 साल में 36 वादे किए थे. 98 प्रतिशत वादा पूरा किया गया. कुमारी शैलजा ने कहा कि बीजेपी ने 3 बार सरकार में रहकर फ्रंट पेज के 31 में से 25 वादे पूरे नहीं किए. पिछली बार हमने एक घंटे में किसानों का कर्ज माफी किया. 20 लाख किसानों के 10 हजार करोड़ हमने माफ किया. मोदी जी नाम लेकर बीजेपी गारंटी पेश कर रही है. हमारे घोषणा से बीजेपी घबरा गई है. उनके गारंटी पर कौन भरोसा करेगा. जुमले बाज के बातों पर विश्वास नहीं है. वहीं, घोषणा पत्र के  साथ सीएम बघेल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विस्तार से जानकारी दी.

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बड़ी घोषणाएं 

  • पहले की तरह इस बार भी किसानों का कर्ज माफ होगा.
  • छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 3200 रुपए प्रति क्विंटल होगी.
  • राज्य में केजी से पीजी तक फ्री एजुकेशन.
  • तेंदूपत्ता पर प्रति बोरा 6000 रुपए दिए जाएंगे. संग्राहक को 4 हजार रुपए सालाना बोनस मिलेगा.
  • 200 यूनिट तक बिजली फ्री. गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी.
  • 17.5 लाख आवास कांग्रेस देगी, 10 लाख आवास मुख्यमंत्री के नाम से दिया जाएगा.
  • लघु वनोपज की एमएसपी के अतिरिक्त 10 रुपए मिलेगी.
  • गरीबों को 10 लाख और अन्य को 5 लाख रुपए तक इलाज मुफ्त.
  • भूमिहीन ग्रामीण मजदूर न्याय योजना की राशि अब 10 हजार रूपए.
  • सड़क एक्सीडेंट पर निशुल्क इलाज होगा.
  • आने वाले समय में 700 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्कों की स्थापना.
  •  सभी सरकार स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडिया में अपग्रेड किया जाएगा.
  • महिला स्व सहायता समूह और सक्षम योजना से लिए गए कर्ज माफ किए जाएंगे.
  • छत्तीसगढ़ में जातीय जनगणना कराई जाएगी.
  • युवाओं को उद्योग व्यवसाय के लोन में 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी.
  • शहरों में अंतोष्टि के लिए लकड़ी का प्रबंध सरकार करेगी.

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