भाजपा ने सरकार में लौटते ही ‘मोदी की गारंटी’ पर काम शुरू कर दिया हैं। इनमे जो महत्वपूर्ण फैसले लिए जा चुके हैं उनमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख आवासों को स्वीकृति, रामलला दर्शन योजना का क्रियान्वयन, पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं की समीक्षा, राजिम कुंभ और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) गड़बड़ी की सीबीआइ जांच शामिल हैं। हालाँकि सरकार अभी भी दो अहम ‘मोदी की गारंटी’ पर आखिरी फैसला नहीं ले पाई हैं जिनमें सरकार की फ्लैगशिप योजना महतारी वंदन और 500 रुपये में गैस सिलेंडर शामिल हैं। हालांकि सीएम साय ने साफ़ कर दिया हैं कि इन्हे लागू करने के लिए सरकारी पहल की शुरू हो चुकी हैं। साझा जा रहा है की आने वाले कैबिनेट की मीटींग में और बजट सत्र से पहले इन्हे लागू किया जा सकता हैं। महतारी वंदन के लिए अनुपूरक बजट में राशि का प्रावधान भी किया जा चुका हैं।
इन सबके बीच सरकार एक बड़ी प्रक्रिया से गुजर रही हैं। दरअसल इन दिनों प्रदेश भर में राशन कार्ड का नवीनीकरण कराया जा रहा हैं। साय सरकार ने बताया हैं कि छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी से जारी है। 29 जनवरी की स्थिति में 14 लाख राशनकार्डधारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग द्वारा दी गई। ऑनलाइन सुविधा का लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं और स्वयं अपने मोबाइल से खाद्य विभाग के एप के जरिये राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।
वही आने वाले दिनों में महतारी वंदन योजना भी लागू की जानी हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कार्डो के नवीनीकरण और महतारी योजना के बीच कोई कनेक्शन हैं? और क्या शासन महतारी योजना के लिए राशन कार्डो के नवीनीकरण के माध्यम से पात्र-अपात्रों की पहचान कर रही हैं
हमने जब इस बारें में सूत्रों से राय ली तो कुछ तथ्य सामने निकल कर आएं। सूत्रों ने बताया कि पिछ्ली कैबिनेट की मीटिंग में संभवतः महतारी वंदन को लेकर चर्चा हुई थी। इस चर्चा में सरकार की तरफ से दो अहम बातें कही गई थी। पहला कि योजना का लाभ हर गरीब महिला को दिया जाएगा और दूसरा 35 वर्ष की विवाहित महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। यहाँ ‘गरीब’ शब्द महत्वपूर्ण था। यद्यपि उम्र की आहर्ता पूरी होने पर वैवाहिक स्थिति अनिवार्य नहीं होगी। लेकिन संभवतः इसपर सहमति नहीं बन पाई थी। सूत्रों का कहना हैं कि सरकार ने चूँकि सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ दिए जाने की बात कही थी इसलिए वह इस पर अडिग हैं। ऐसे में राशन कार्डों के नवीनीकरण से इस योजना का कोई खास संबंध नजर नहीं आता। इस तरह पूरी संभावना हैं कि बीपीएल महिलाओं के साथ एपीएल के इच्छुक महिलाओं को इसका लाभ मिल सकता हैं। लेकिन फिलहाल यह जानकारी सूत्रों के स्तर पर मिली हैं, अब तक सरकार ने कोई गाइडलाइन सामने नहीं रखी हैं इसलिए ठोस तौर पर योजना का स्वरुप क्या होगा और कौन पात्र होगा इसपर कुछ कह पाना मुश्किल हैं।
